Battery swapping policies: इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाएंगी ये नीतियां
Battery swapping policies:देश में बैटरी स्वैपिंग नीतियों के जरिये इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2022 के लिए बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान है।
Battery swapping policies: भारत में ईवी को तेजी से अपनाया जा सकेगा
इंफोपोस्ट डेस्क
Battery swapping policies: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक, बैटरी स्वैपिंग से संबंधित नई नीति ईवी पारिस्थितिकी तंत्र को तेज गति से बढ़ने में मदद करेगी। उससे भारत में ईवी को तेजी से अपनाया जा सकेगा।
नई नीति देश में ईवी निर्माताओं के लिए बैटरी स्वैपिंग कार्यान्वयन को आसान और अधिक सुलभ बनाने में मदद करेगी। ईवी व्यवसाय की दक्षता में सुधार के लिए सरकार इंटरऑपरेबिलिटी मानकों को तैयार करेगी।
सार्वजनिक डेटा साझा करने की भी अनुमति
इस मॉडल के तहत, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन और सेटअप सरकार द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कनेक्टेड तकनीक के माध्यम से अधिक केंद्रीकृत हो जाएंगे। यह सेवाओं के बेहतर कार्यान्वयन के उद्देश्य से सार्वजनिक डेटा साझा करने की भी अनुमति देगा।
परिणामस्वरूप निर्माता अपने ईवी पर बैटरी स्वैपिंग तकनीकों का उपयोग करते हैं जो मालिक को मिनटों में अपने वाहन को रिचार्ज करने की अनुमति देता है। हालांकि, इसके लिए सभी निर्माताओं को ईवीएस में इस्तेमाल होने वाले बैटरी पैक को सामान्य बनाने में मदद करने के लिए समान मानक का पालन करना होगा। जिसे नई बैटरी स्वैपिंग नीति में भी संबोधित किया जाएगा।
ईवीएस में बैटरी स्वैपिंग क्या है?
यह एक इलेक्ट्रिक वाहन के लिए फास्ट चार्जिंग तकनीक की आवश्यकता के बिना पूर्ण चार्ज प्राप्त करने का सबसे तेज़ तरीका है। एक ईवी उपयोगकर्ता बैटरी-स्वैपिंग स्टेशन पर जा सकता है और डिस्चार्ज बैटरी को पूरी तरह से चार्ज बैटरी से बदल सकता है।
इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रिक वाहन को फुल चार्ज होने में कम से कम समय लगता है और बैटरी पैक को फास्ट चार्जिंग से भी बचाता है। जिससे उसका जीवन चक्र कम हो जाता है। हालांकि, यह भारत में ईवी खरीदारों के बीच रेंज की चिंता की समस्या को प्रमुखता से संबोधित करता है।
यह ईवी उपयोगकर्ताओं को रणनीतिक रूप से पूरे भारत में स्वैपिंग स्टेशनों को रखकर लंबी यात्रा के लिए आसानी से यात्रा करने की अनुमति देगा।
बैटरी स्वैपिंग नीति क्या है?
इलेक्ट्रिक वाहन को रिचार्ज करने और रेंज की चिंता को खत्म करने का बेहतर तरीका होने के बावजूद बैटरी स्वैपिंग तकनीक को लागू करना और अनुकूलित करना आसान नहीं है। इसके लिए निर्माताओं को बैटरी पैक तकनीक को सामान्य बनाना होगा। और अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक निर्धारित मानक का पालन करना होगा।
यह नीति भारत में बैटरी स्वैपिंग तकनीक के कार्यान्वयन में चुनौतियों का समाधान करेगी। इसमें प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाने के लिए निर्माताओं के बीच सामान्यीकरण, बुनियादी ढांचा सेटअप और डेटा साझा करना शामिल है।
बैटरी पैक के निर्माण के लिए दिशा-निर्देश
नीति में बैटरी पैक के निर्माण के लिए दिशा-निर्देश हो सकते हैं, जो प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की दिशा में प्रमुख बिंदुओं में एक है। इसमें वाहन खंड के आधार पर विनिर्माण के लिए विभिन्न मानक भी हो सकते हैं। जैसे कि चार पहिया, दोपहिया, वाणिज्यिक वाहन आदि।
इसके अलावा, नीति देश भर में स्टेशनों की अदला-बदली के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को पूरा करेगी। यह बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों को रणनीतिक रूप से स्थापित करने में मदद करेगी और उपयोगकर्ताओं को अपने ईवी को जल्दी से रिचार्ज करने में सुविधा होगी। इसमें भारत के प्रत्येक ईंधन स्टेशन पर स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करना शामिल होगा।
अभी तक बैटरी स्वैपिंग नीति की विस्तार से घोषणा नहीं
इस बिंदु पर केंद्र सरकार ने अभी तक इस नीति की विस्तार से घोषणा नहीं की है। हालांकि, हमें लगता है कि यह नीति भारत में बैटरी स्वैपिंग तकनीक के कार्यान्वयन और सामान्यीकरण के लिए सभी समस्याओं का समाधान करेगी।
भारत में ईवी को तेजी से अपनाने के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति एक महत्वपूर्ण कारक होगी। प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ताओं को मिनटों में अपने वाहनों को रिचार्ज करने और सीमा की चिंता को खत्म करने की सुविधा होगी। बैटरी स्वैपिंग तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाने में कई चुनौतियां हैं। नई नीति का लक्ष्य भारत में ईवी की बिक्री को बढ़ावा देना होगा।
